Himachal News:मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मंडी ज़िला कमेटी की बैठक आज कामरेड तारा चन्द भवन मंडी में हुई जिसकी अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह ने की और राज्य सचिव डॉक्टर ओंकार शाद ज़िला सचिव कुशाल भारद्धाज के अलावा सुरेश सरवाल,
राजेश शर्मा,जैवन्ति शर्मा,महेंद्र राणा, जोगिन्दर वालिया, रविकांत, विना वैद्या, सुनीता बिष्ट, भीम सिंह, दिनेश काकू,बिहारी लाल, इंद्र सिंह और रविन्द्र कुमार आदि ने भी बैठक में भाग लिया।
कर्नाटक में हुई भाजपा की हार से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए आधार बनना शुरू हो गया है
ओंकार शाद ने बैठक में कहा कि कर्नाटक में हुई भाजपा की हार से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए आधार बनना शुरू हो गया है और अब इस जनविरोधी, साम्प्रदायिक, विभाजनकारी मोदी सरकार को हराने के लिए विपक्ष एकजुट होना शुरू हो गया है जिसका माकपा स्वागत करती है।उन्होंने प्रदेश में बनी कांग्रेस पार्टी की सरकार के पांच माह पूरे हो गए हैं।प्रदेश में आर्थिक संकट बहुत गहरा है और कुल बजट का 71 प्रतिशत हिस्सा वेतन, पेंशन इत्यादि पर ख़र्च हो रहा है और विकास के लिए केवल 29 प्रतिशत भाग ही बच रहा है जिससे विकास कार्य रूक गये हैं या बहुत धीमी रफ़्तार से ही हो पायेंगे।राज्य सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हाईडल प्रोजेक्टों पर इस सरकार सेस लगाने का निर्णय लिया है जो सही फ़ैसला है.
हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए
लेकिन माकपा की मांग है कि हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की पहली गारंटी लागू करने का फ़ैसला लिया हैजिससे एक लाख चालीस हजार कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी ये फैसला भी स्वागतयोग्य है।लेक़िन महिलाओं को हर माह 15 सौ रुपये देने बारे अपनी बात से पीछे हटने का काम कर रही है। पांच लाख युवाओं को रोज़गार देने के बारे में अभी तक कोई ठोस पहल नहीं कि गयी है।हालांकि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक मामले के लिए बदनाम हमीरपुर कर्मचारी चयन बोर्ड को भंग किया है लेकिन अभी तक रुकी हुई भर्तियां भरने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था लागू नहीं कि है जिससे युवाओं में भारी आक्रोश फैल रहा है।बागवानों और किसानों को उनकी पैदावार का लाभकारी मूल्य देने बारे में अभी तक कोई पहल नहीं कि है।
सरकार ने राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के साढ़े चार लाख मज़दूरों के लाभ रोक दिये हैं जिसके ख़िलाफ़ 5 जून को शिमला सचिवालय के बाहर मज़दूर विरोध करने जा रहे
सरकार ने राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के साढ़े चार लाख मज़दूरों के लाभ रोक दिये हैं जिसके ख़िलाफ़ 5 जून को शिमला सचिवालय के बाहर मज़दूर विरोध करने जा रहे हैं जिसका माकपा समर्थन करेगी।पार्टी ने प्रदेश में बने रहे फोरलेन, राष्ट्रीय उच्च मार्गों, हवाई अड्डों,रेलवे लाइनों के लिए अधिगृहित की जा रही जमीन का चार गुणा मुआवजा क़ानून के अनुसार नहीं दिया जा रहे है जिसके लिए आने वाले समय में पार्टी प्रभावितों और किसानों के संगठनों के साथ मिलकर सँघर्ष तेज करेगी।पार्टी ने बल्ह में बनने वाले हवाई अड्डे का विरोध होने के बाबजूद मुख्यमंत्री सुखू ने इसे बल्ह में ही बनाये जाने के लिए जो ब्यान दिया था माकपा ने इस पर कड़ा विरोध जताया है और इसे जाहू या किसी बंजर भूमि पर बनाया जाये।इसके अलावा बैठक में महंगाई, बेरोज़गारी, मनरेगा, बागवानों-किसानों, शहरी क्षेत्रों के और अलग अलग क्षेत्रों के ज्वलंत मुद्दों पर पार्टी आने वाले समय में प्रमुखता से उठायेगी।पार्टी जल्दी ही भूमिअधिग्रहण के मुद्दे पर ज़िला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जायेगा।
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