बिहार जैसे विकासशील राज्य में बागवानी फसलों में आम, लीची और केला की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है वही सरकार ने इन फसलों की खेती के विस्तार से सब्सिडी देने की योजना बनाई है वही राज्य में समेकित बागवानी विकास मिशन योजना के तहत कृषि विभाग उन किसानों को सब्सिडी देने की योजना बना रही है जो बागवानी के क्षेत्र में आम, लीची, पपीता और केला की खेती करना चाहते है वही योजना के तहत बागवानी फसलों पर सब्सिडी दी जा रही है इसके साथ ही ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाने वाले किसानों को सरकार 80 फीसदी सब्सिडी देने जा रही है।
इन फलों की खेती के लिए मिलता है अनुदान
बिहार के उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों को फलदार वृक्षों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं इस योजना के तहत आम और लीची की खेती के लिए किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही केला और पपीता के लिए 75 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। आगे कृषि मंत्री का कहना है कि इस योजना के माध्यम से राज्य में बागवानी क्षेत्र का विस्तार होगा और किसानों को फलों की खेती से अधिक लाभ मिलेगा।
सरकार सिंचाई के लिए दे रही सब्सिडी
कृषि मंत्री का कहना है की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाने वाले किसानों को 80 % तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस तकनीक से न केवल पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ती है, बल्कि इससे फसल की गुणवत्ता और उत्पाकदता भी बढ़ती जा रही है। वही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से खेती की लागत कम कर सकती और अधिक लाभ मिलेगा। उनका कहना है कि इन दोनों योजनाओ का उद्देश्य न क्वेल उत्पादन बढ़ाना है बल्कि किसानों कि आय को दोगुना करना है वही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और बेरोजगार युवाओं को आधुनिक कृषि पद्धतियों से जोड़ना भी है।
फलों की खेती पर आएगी लागत
उपमुख्यमंत्री सिन्हा ने कहा कि एकीकृत बागवानी मिशन के तहत आम और लीची की खेती के लिए सरकार की ओर से प्रति हेक्टेयर कुल 2 लाख रुपये की लागत सुनिश्चित की गई है। जिसमें किसानों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं केला और पपीता की खेती की लागत 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर है, जिसमें किसानों को 75 प्रतिशत की सब्सिडी देने का प्रावधान है।
बागवानी से किसान होंगे समृद्ध
कृषि मंत्री ने कहा कि बागवानी किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम बन रही है। वही पारंपरिक फसलों की तुलना में फलों के पेड़ों की खेती से किसानों को अधिक लाभ मिलता है। इससे बाजार में फलों की निरंतर मांग, बेहतर मूल्य और प्रसंस्करण की संभावनाएं बागवानी को आय का स्रोत बना रही हैं। इन पहलों के माध्यम से बिहार को फल उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। यह कदम किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार साबित होगा।
