हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी बीच हाल ही में सरकार दुवारा लोगों की सुविधा के लिए एक और नई पहल की गई है। आपको बता दें Himachal Pradesh के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों के कल्याण हेतु कई विकासात्मक परियोजनाएं चला रही है और प्रदेश में इंतकाल-राजस्व लोक अदालतों का आयोजन उन्ही में से एक है।
आपको बता दें प्रदेश में राजस्व लोक अदालतों का संचालन हर महीने के आखरी 2 दिनों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन इंतकाल-राजस्व लोक अदालतों का उद्देश्य है कि लंबित इंतकाल और तकसीम के मामलों को मौके पर ही निपटाया जा सके, जिससे आम जनता को सुविधा हो। आपको बता दें पहली पहली बार राजस्व लोक अदालतों का आयोजन 30 और 31 अक्तूबर, 2023 को किया गया था।
Himachal Pradesh में पहली बार हो रहा ऐसा
आपकी जानकारी के लिए बता दें Himachal Pradesh में तहसील और उपतहसील स्तर पर पहली बार इस तरह की राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इन अदालतों के आयोजन से राजस्व संबंधी मामलों के समाधान हेतु बार-बार राजस्व कार्यालय के चक्कर लगाने वाले लोगों को काफी लाभ पंहुचा है।
सीएम ने बताया कि अक्टूबर, 2023 से लेकर अब तक सरकार द्वारा राजस्व लोक अदालतों की सहायता से रिकॉर्ड 89091 इंतकाल और 6029 तकसीम के लंबित मामलों का निपटारा किया गया है। सरकार की इस पहल से Himachal Pradesh की जनता को काफी लाभ मिल रहा है, क्योंकि अब उन्हें बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और घरद्वार पर ही लंबित मामलों का समाधान हो रहा है।
