Good news: हिमाचल प्रदेश की सरकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत हर राशनकार्ड धारक को बहुतायत और सस्ते राशन का लाभ मिलेगा। यह योजना तीन साल पहले लागू की जा चुकी है, लेकिन सॉफ्टवेयर और तकनीकी समस्याओं के कारण इसे कुछ डिपो में ही शुरू किया जा सका था। अब इसे सभी डिपो में लागू किया गया है।
डिपो से सस्ता राशन खरीद सकेंगे!
इस योजना के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश के लोग और अन्य राज्यों के लोग भी किसी भी डिपो से सस्ता राशन खरीद सकेंगे। प्रदेश सरकार ने इस योजना को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। यदि किसी डिपो होल्डर ने राशन देने में कोई बाधा डाली, तो उपभोक्ता को शिकायत करने का विकल्प है। इसके लिए उपभोक्ता को एक फोन नंबर प्रदान किया गया है, जिस पर वह अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। खाद्य नागरिक और उपभोक्ता मामले विभाग ने इस आदेश को जारी किया है।
हिमाचल प्रदेश में करीब 19 लाख राशनकार्ड होल्डर हैं, और प्रदेश सरकार उन्हें चार में से तीन दालें, दो लीटर तेल, चीनी और एक किलो नमक की सब्सिडी पर उपलब्ध करवा रही है। इसके साथ ही, केंद्र सरकार भी आटा और चावल को सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है। कुछ डिपो में इस योजना का परीक्षण भी किया गया है और इसका परिणामस्वरूप कई परिवारों के नामों में त्रुटियां सामने आई हैं। ऐसे मामलों में, विभाग द्वारा राशन नहीं दिया गया है, और विभाग मानता है कि इन त्रुटियों की जांच की जा रही है। डिपो होल्डर को राशन देने के निर्देश जारी किए गए हैं।
यह योजना हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले राशन का लाभ प्रदान करने का प्रयास है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को समय पर राशन मिले, खाद्य नागरिक और उपभोक्ता मामले विभाग ने अपनी पहली कदम यात्रा में धारा को बढ़ावा दिया है। आने वाले समय में यह योजना और उपयोगकर्ता मित्र बनाने की इच्छा रखती है ताकि सभी लोग उपभोक्ताओं को आसानी से राशन प्राप्त कर सकें।
