हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले काफी सालों से अपनी सेवाएं दे रहे एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर आ रही है। आपको बता दें Himachal Sarkar द्वारा इन्हें अनुबंध कर्मचारियों के समान वेतन देने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शिक्षकों की मांगों को पूरा करने हेतु 4 विकल्पों पर आधारित प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।
इस दौरान बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह एवं विक्रमादित्य सिंह के साथ कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों को अनुबंध कर्मियों के बराबर वेतन देने के अलावा Himachal Sarkar द्वारा वेतनमान बढ़ोतरी एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं देने के साथ हर साल किए जाने वाले करार की प्रक्रिया को ख़त्म कर सुप्रीम कोर्ट में नियमितीकरण नीति का पक्ष रखने का विकल्प तैयार किया गया है।
Himachal Sarkar विधि विभाग और वित्त विभाग से करेगी चर्चा
आपको बता दें शिक्षकों के कानूनी मामलों के सम्बन्ध में विधि विभाग एवं वित्तीय प्रबंधन के सम्बन्ध में वित्त विभाग से चर्चा का निर्णय लिया गया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जानकारी दी की शिक्षकों का मामला सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट तक पंहुच गया है। उन्होंने बताया कि इसके समाधान हेतु विधि विभाग से राय ली जाएगी और विचार किया जाएगा। इसी के साथ वित्तीय प्रबंधन को लेकर वित्त विभाग से चर्चा की जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन दोनों श्रेणियों के शिक्षकों को अनुबंध कर्मियों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है और इसका स्थायी समाधान ढूंढने के लिए Himachal Sarkar कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा शिक्षकों के मामले में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा और शिक्षकों से हड़ताल पर नहीं जाने और सरकार की मंशा को समझने का आग्रह किया।
एसएमसी शिक्षक आज से पेन डाउन स्ट्राइक पर
आपको बता दें सरकारी स्कूलों में 15 साल से रिक्त पदों पर सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों द्वारा नियमितीकरण के लिए स्थायी नीति बनाने को लेकर राजधानी में क्रमिक अनशन जारी है। वहीं अब प्रदेश में सेवारत करीब 2,500 शिक्षक अपनी मांगों को लेकर पेन डाउन स्ट्राइक शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे में शिक्षक स्कूल तो जाएंगे, लेकिन पढ़ाने का काम नहीं करेंगे।
