हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश लाने और युवाओं को रोजगार देने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसके लिए विभाग द्वारा केवल एमओयू हस्ताक्षरित नहीं किए जा रहे, बल्कि इन योजनाओं को धरातल पर उतरने के लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। आपको बता दें की ईएफएस फेसिलिटी और श्रम एवं रोजगार विभाग के बीच बातचीत अंतिम दौर में है। दोनों के बीच समन्वय का मसौदा भी तैयार हो चुका है और इसे अनुमोदन के लिए सरकार के पास भेज दिया गया है। अब Himachal Pradesh के युवाओं को खाड़ी देशों में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
आपकी जानकारी के लिए बता दें विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल का जवाब देते हुए Himachal Pradesh की सरकार ने बताया कि सरकार द्वारा दुबई का दौरा करवाया गया है और बहुत ही जल्द सरकार के प्रयासों का असर धरातल पर नज़र आएगा। आपको बता दें इस दौरे में प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिमाचल पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, आईएएस अधिकारी भरत खेड़ा, मानसी सहाय ठाकुर, देवेश कुमार, रोहन चंद ठाकुर और विवेक भाटिया शामिल थे।
कंपनियों के साथ बैठक कर विकास सभावनाओं की तलाश किया अनुरोध
आपको बात दें प्रतिनिधी मंडल द्वारा नई प्रौद्योगिकी में निवेश की संभावनाएं तलाशने हेतु दुबई का दौरा किया गया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण कंपनियों के साथ अलग-अलग बैठक कर उन्हें उनके सामने प्रदेश में प्रस्तावित योजनाओं तथा संभावनाओं के बारे जानकारी रखी गई और इस पर चर्चा की गई। इस दौरान कंपनियों से निवेश के लिए किए जा रहे कार्यों व प्रयासों पर चर्चा की गई और उनसे स्पॉट विजिट कर विकास की संभावनाओं को तलाशने और प्रस्ताव रखने का अनुरोध किया गया।
1 साल में Himachal Pradesh के 71,248 लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े
विधायक सुखराम चौधरी के प्रश्न का जवाब देते हुए सरकार ने जानकारी दी कि Himachal Pradesh में 60 साल से अधिक आयु के 6,37,785 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल रहा है। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक 71248 पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जोड़ा। विधायक बिक्रम ठाकुर के सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में केन्द्र सरकार ने आवास निर्माण का कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किया। केंद्र सरकार ने आवास निर्माण के लिए योजना तहत साल 2023-24 में Himachal Pradesh को 10,023 आवास आवंटित किए हैं।
