लोक निर्माण विभाग द्वारा Himachal Pradesh में 2321 बस्तियों को सड़कों से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें एक साल में हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश की 17,882 बस्तियों में से 15561 को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। जानकारी के लिए बता दें इन सड़कों का निर्माण नाबार्ड और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत किया जाना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण तहत बनने वाली सड़कों के टेंडर आवंटित होने शुरू हो चुके हैं।
आपको बता दें केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 2600 करोड़ रुपये से अधिक राशि जारी की है, जिसमें से करीब 200 करोड़ रुपये Himachal Pradesh को मिलने वाले हैं। आपको बता दें पहले और दूसरे चरण के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 500 और 250 आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। अब बाकी बचे हुए गांवों और बस्तियों को तीसरे चरण के तहत सड़कों से जोड़ा जाएगा।
Himachal Pradesh के छोटे से छोटे गांव तक पंहुचेगी सड़क
Himachal Pradesh की सरकार द्वारा प्रदेश के छोटे से छोटे गांव तक सड़क सुविधा पंहुचने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें सरकार द्वारा विधायक प्राथमिकता में सड़कों को प्राथमिकता दी गई है। अगर सड़क निर्माण के दौरान किसी की जमीन बीच में आती है, तो उसे वह लोक निर्माण विभाग के नाम करनी पड़ेगी।
विभाग के नाम करनी होगी ज़मीन
विभाग के मुताबिक पहले लोगों से शपथपत्र लिए जाते थे, लेकिन कई लोग शपथपत्र देने के बाद मुकर जाय करते थे, जिसकी वजह से सड़कों का काम बीच में रुक जाता था। ऐसे में अगर जमीन विभाग के नाम पर होगी तो भविष्य में दिक्क्तों का सामना नहीं करना पड़ेगा। PWD इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने कहा कि Himachal Pradesh के प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ना है।
