उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए आधुनिक पोर्टल एक वरदान साबित हो रहा है। ऐसे में गन्ना एवं चीनी प्रमोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि विभागीय कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों की फील्ड विजिट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है इस पोर्टल पर कार्य सत्यापन की व्यवस्था से किसानों के बीच में उनकी उपस्थिति आवश्यक होगी वही परस्पर सवांद से विभाग के प्रति विश्वास के साथ साथ कार्य गुणवत्ता भी बढ़ेगी। उनका कहना है कि फिल्ड में जाने वाले विभाग के अपर आयुक्त से लेकर गन्ना पर्यवेक्षक तक सभी अधिकारी फील्ड विजिट के समय मौके की फोटो, वीडियो और कमेन्ट पोर्टल पर अपडेट करेंगे।
कामकाज को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाने की पहल
वही विभागीय अधिकारियों को गन्ना विकास विभाग द्वारा विकसित निरीक्षण पोर्टल पर अपने निरीक्षण की सूचना के साथ-साथ अपनी निरीक्षण आख्या भी तत्काल अपलोड करने के निर्देश दिये हैं। उन्होनें यह भी बताया कि निरीक्षण रिपोर्ट के साथ गोष्ठी, प्रदर्शनी आदि वेब पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे है वही इस निरीक्षण आख्या में निरीक्षण का उद्देश्य तत्समय पाई गई स्थितियों का सूक्ष्म विवरण के साथ-साथ यदि कोई कमी पाई जाए तो उसका विवरण तथा उसे दूर करने के संबंध में दिए गए निर्देश, सुझाव आदि का विवरण भी अपलोड किया जा रहा है।
गन्ना आयुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय ने यह भी बताया कि समस्त अधिकारियों को वेब पोर्टल को यूज करने के लिये यूजर मैनुअल तथा यूजर आईडी. पासवर्ड भी जारी कर दिये गये हैं। वही विभागीय अधिकारी पहली बार वेब पोर्टल पर लॉगिन करते हुए अपनी सुविधानुसार अपना पासवर्ड परिवर्तित कर सकते है, ताकि कोई अन्य व्यक्ति इसका दुरुपयोग न कर सके।
गन्ना की खेती में आएगा सुधार
आपको बता दे, पोर्टल के विक्सित होने से अब निरीक्षण के बाद तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध होने पर मुख्यालय स्तर से भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जिससे गन्ना किसानों को स्थानीय स्तर पर जानकारी मिलेगी वही इससे आमदनी बढ़ेगी और खेती के स्तर में भी सुधार होगा। वही इस वेब पोर्टल के माध्यम से विभागीय कार्यों को गति मिलेगी, साथ ही कार्यों में पारदर्शिता भी आयेगी। इसके साथ ही विभाग को पेपर लेस किये जाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा तथा इससे पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा।
गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार
गन्ना सरकार के प्रयासों से गन्ना किसानों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया है, जो पहले विपक्षी सरकारों के शासनकाल में खस्ता हालत में थी। वही सरकार ने 65 लाख पंजीकृत और 46.5 लाख आपूर्तिकर्ता गन्ना किसानों को सीधा लाभ पहुंचाया है। इससे मार्च 2025 तक सरकार ने 2.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान किया है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।
