छत्तीसगढ़ सरकार अब गाँवो की जनता का ख्याल रखते हुए बहुत सी योजनाओं उपलब्ध करवा रही है। अब लोगो को नकद लेन-देन, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी बलि राज्य सरकार 24 अप्रैल से प्रदेश की 1,460 ग्राम पंचायतों में ‘अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र’ शुरू करने जा रही है।
केंद्र पर मिलेंगी ये सुविधा
यह घोषणा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर शुरू की है। इस योजना के तहत गाँवो में डिजिटल सेवाएं, नकद लेन-देन और अन्य सुविधाएं एक ही केंद्र पर मिलेंगी।
जनसंपर्क विभाग के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में सोमवार को राज्य के हर विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सेवा प्रदाताओं और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए है।
इन सेवाओं का मिलेगा फायदा
खाते से नकद निकासी और जमा
बिजली-पानी के बिल का भुगतान
पेंशन और बीमा से जुड़ी सुविधाएं
जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्राप्ति
धान विक्रय का भुगतान
महतारी वंदन योजना, रामलला दर्शन योजना जैसी योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री का कहना है की यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की उस गारंटी का हिस्सा है जिसमे ग्राम पंचायतो में नकद भुगतान और अन्य डिजिटल सेवाए शुरू करने का वादा किया है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 16 महीनो में अपने ज्यादातर वादों को पूरा करने की कोशिश की है।
मोदी की गारंटी के तहत पूरे हुए वादे
किसानों को 3,100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी
दो साल के लंबित धान बोनस का भुगतान
महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना
बुजुर्गों के लिए रामलला दर्शन योजना
भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रूपये वार्षिक सहायता
