Budget 2024 : आपको बता दें 1 फरवरी को केंद्र सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। आज हम इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि बजट से कारोबारियों की क्या उम्मीदें हैं और सरकार की तरफ से उन्हें क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं। आपको बता दें रिपोर्ट के मुताबिक 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार GST रजिस्टर्ड रिटेल सेक्टर के कारोबारियों को दुर्घटना बीमा का तोहफा दे सकती है। खबर के मुताबिक नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी के तहत कारोबारियों को 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा 6000 रुपए के रियायती प्रीमियम में दिया जाएगा।
इस बीमा की जिम्मेदारी न्यू इंडिया एश्योरेंस और कुछ अन्य सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों को मिल सकती है। सरकार ने अलग-अलग विभागों के साथ इंश्योरेंस कंपनियों की कई बैठकों के बाद इसका खाका तैयार किया है। आपको बता दें इस पॉलिसी के तहत छोटे-बड़े हादसों के साथ-साथ कारोबारी की मृत्यु पर बीमा दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार नेशनल रीटेल पॉलिसी के ज़रिये कारोबारियों को सस्ती दरों पर कर्ज भी उपलब्ध करवाएगी।
इसी के साथ सरकार देश में बेहतर आपूर्ति तंत्र को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। सरकार की नई नीति का लक्ष्य होगा कि खुदरा व्यापार का दयरा बढ़े और लोगों को भी खरीदारी के बेहतर विकल्प मिले। इतना ही नहीं कारोबारियों के डिजिटाईजेशन पर साकार व्यापक रूप से ध्यान देगी।
Budget 2024 : कारोबारियों को बजट से हैं ये उम्मीदें
एएमए हर्बल के को-फाउंडर और सीईओ यावर अली शाह ने बजट को लेकर बात करते हुए कहा कि उन्हें केंद्रीय बजट 2024-25 से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने बताया कि उनके मुताबिक स्थिरता, इंफ्रास्ट्रक्टर और इनोवेशन हेतु रणनीतिक तौर पर निवेश किया जाएगा। इसी के साथ उम्मीद है कि इस बजट में कपड़ा उद्योग के लिए आयात-लागत असमानता को कम करने के लिए काम किया जाएगा। निर्यात प्रोत्साहन, लॉजिस्टिक्स, सीमा शुल्क और इम्पोर्ट में लागत असमानताओं का समाधान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बजट में न केवल कपड़ा उद्योग बल्कि अन्य उद्योगों के लिए भी कई फायदे और प्रोत्साहन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बजट में सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड की उपयोगिता के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
शालीमार कॉर्प के डायरेक्टर खालिद मसूद ने कहा कि 50 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार देने वाले और भारत की GDP में 7% योगदान देने वाले रियल एस्टेट सेक्टर को सरकारी समर्थन की अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी पहल की उम्मीद है, जो बिज़नेस में नई जान फूंक दें। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिक उम्मीदों में निवेश को प्रोत्साहित करने और ज्यादा निवेशकों को आकर्षित करने हेतु निवेश कार्यकाल को कम करने के लिए कैपिटल गेन टैक्स में कमी शामिल है।
Budget 2024 : बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
आपको बता दें सरकार ने बजट सत्र से पहले मंगलवार 30 जनवरी यानि आज संसद में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। यह एक तरह की पारंपरिक बैठक है, जो हर सत्र से पहले बुलाई जाती है। बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा उन मुद्दों पर चर्चा की जाती है, जिन्हें वे संसद में उठाना चाहते हैं। सरकार द्वारा उन्हें अपने एजेंडे के बारे में जानकारी दी जाती है और सहयोग की मांग की जाती है।
