Himachal News: अखबार में छपी खबर जिसमें पंचायती राज विभाग में चौकीदारों के पदों को समाप्त करते हुए पूर्व में 2017 के बाद प्रचलित नियम के अंतर्गत नियुक्त चौकीदारों को पदमुक्त करने एवं वेतन भत्तों के रूप में किए गए
भुगतान की रिकवरी के जारी आदेशों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व पंचायत समिति सदस्य एवं वर्तमान उपप्रधान पंचायत डोल भटहेड़ साधू राम राणा ने कहा कि
अदायगी राशि की वसूली करना सरकार का हैरान करने वाला फैसला लग रहा है
पंचायती राज विभाग के खंड कार्यालयों सहित पंचायतों में चौकीदारों के पद पंचायतों के गठन के समय से ही सृजित किए जाने का प्रावधान रहा है और पंचायतों में चौकीदारों के महत्व को समझते हुए इन पदों पर नियुक्तियों एवं सरकारी खजाने से वेतन भत्तों की अदायगी केलिए सरकार एवं पंचायती राज विभाग की ओर से नियम निर्धारित करते हुए नियुक्ति के एवज में 2017 में एक गाइड लाइन जारी की थी जिसके अंतर्गत पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान और पंचायत समिति सदस्य की गठित कमेटी पंचायतों में चौकीदारों की नियुक्ति सरकार एवं पंचायती राज विभाग की निर्धारित गाइड लाइन के आधार पर करने का प्रावधान है। लेकिन अब एका एक सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग में चौकीदारों के पदों को समाप्त करना एवं पूर्व में नियुक्त चौकीदारों को पदमुक्त करना और वेतन भत्तों के रूप में अदायगी राशि की वसूली करना सरकार का हैरान करने वाला फैसला लग रहा है।
चौकीदारों के पदों को समाप्त किए जाने के बजाए स्थाई किया जाना चाहिए
जबकि वर्तमान समय में पंचायतों में बढ़ते काम काज के आधार पर चौकीदारों के पदों को समाप्त किए जाने के बजाए स्थाई किया जाना चाहिए था। अतः सरकार एवं पंचायती राज विभाग से मांग की जाती है कि पंचायती राज विभाग में चौकीदारों के पदों को समाप्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करते हुए पंचायत चौकीदारों की वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया पूर्व नियुक्तियों को यथावत रहने दिया जाए ताकि पूर्व में नियुक्त पंचायत चौकीदारों को वे रोज़गार ना होना पड़े और पंचायतों का कामकाज भी सुचारू रूप से चलता रहे।
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