Himachal News: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को मंडी जिले में आपदा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में पुनरुद्धार कार्य मनरेगा योजना के अंतर्गत कराने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस पर विशेष जोर है कि पंचायतों-गांवों में अधिक से अधिक पुनरुद्धार कार्य मनरेगा में किए जाएं, जिससे बड़े पैमाने पर लोग लाभान्वित हों।
मंत्री ने बैठक में आपदा से हुए नुकसान का विभागवार ब्योरा लिया
उन्हें आर्थिक संबल मिले।विक्रमादित्य सिंह बुधवार को मंडी में जिला राहत एवं पुनर्वास समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मंत्री ने बैठक में आपदा से हुए नुकसान का विभागवार ब्योरा लिया तथा पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की।उन्होंने बताया कि मंडी जिले में अब तक मनरेगा में 255 करोड़ रुपये के कार्यों के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। आपदा से जुड़े मनरेगा कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए खंड विकास अधिकारी कार्यालय में सीधे आवेदन कर सकते हैं।मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को मनरेगा में काम को लेकर विस्तृत योजना बनाने को कहा।
15 दिन में मनरेगा में पुनरुद्धार कार्यों को लेकर समीक्षा करें।
उन्होंने डीआरडीए के परियोजना अधिकारी को निर्देश दिए कि वे हर 15 दिन में मनरेगा में पुनरुद्धार कार्यों को लेकर समीक्षा करें। मनरेगा मस्टरोल, सामान खरीद जैसी व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करें।*टीम की तरह मिलकर करें काम*लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि आपदा पीड़ितों के पुनर्वास के साथ साथ सभी जन सेवाओं की शीघ्र बहाली और क्षतिग्रस्त परियोजनाओं का पुनर्निर्माण हिमाचल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्थितियों को पूरी तरह सामान्य बनाने तथा प्रदेश को इस त्रासदी से उबारने के लिए सभी से एक टीम की तरह मिलकर काम करने का आह्वान किया। विश्वास जताया कि समन्वित प्रयासों से इसमें जल्द सफल होंगे।
अधिकारियों की थपथपा गए पीठ
उन्होंने मंडी जिले में लोक निर्माण तथा जल शक्ति विभाग और विद्युत बोर्ड समेत सभी अधिकारियों की कठिन परिस्थिति में तीव्रता से कार्य कर सेवाओं की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने के लिए सराहना की। उन्होंने आगे भी इसी प्रकार समर्पित प्रयासों के साथ जमीन पर काम करते रहने को कहा। *मंडी में 7 से 15 जुलाई के मध्य हुआ 650 करोड़ का नुकसान*लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि मंडी जिले में 7 से 15 जुलाई के मध्य हुई भीषण बारिश से 650 करोड़ का अनुमानित नुकसान हुआ है। अभी आकलन जारी है ऐसे में ये आंकड़ा और बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि इस आपदा में मंडी जिले में लोक निर्माण विभाग को 221 करोड़, जल शक्ति विभाग को 202 करोड़ तथा विद्युत बोर्ड को करीब 46 करोड़ तथा बागवानी, कृषि, शिक्षा इत्यादि विभागों को करीब 34 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
आपदा के प्रभाव और पुनरुद्धार योजना को लेकर बनाएं रिपोर्ट
विक्रमादित्य सिंह ने आपदा के वृहद प्रभाव तथा पुनरुद्धार योजना को लेकर उपायुक्त को विस्तृत रिपोर्ट बनाने को कहा। उन्होंने उपायुक्त से जिले के सभी विभाग प्रमुखों से पुनर्निर्माण कार्य और भविष्य के लिए एहतियाती कदमों को लेकर उनकी तकनीकी राय लेने तथा उसे रिपोर्ट में शामिल करने को कहा, ताकि बरसात में जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री से चर्चा से चर्चा करके मजबूती से काम किया जाएगा।
ब्यास से उठाए जा रहे पीने के पानी की करें रैंडम सैंपलिंग
लोक निर्माण मंत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को ब्यास नइी से उठाए जा रहे पीने के पानी की रैंडम सैंपलिंग करने को कहा। साथ ही सीवरेज व्यवस्था को शीघ्र सुचारू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सार्वजनिक शौचालय बनाने के निर्देश दिए।
राजनीति से ऊपर उठ कर काम करने की बताई जरूरत
मदद के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जतायालोक निर्माण मंत्री ने कहा कि विपदा के समय में राजनीति से ऊपर उठ कर काम करने की जरूरत है। सभी को मिलकर लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी है। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का प्रदेश के लिए सीआरएफ तथा भारत सेतु योजना में 400 करोड़ रुपये की मदद देने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह और वित मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश की स्थिति से अवगत कराएंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र खुले दिल से हिमाचल की मदद करेगा।लोक निर्माण मंत्री ने बैठक में विधायकों द्वारा एनएचएआई से जुड़े विविध मुद्दों, अवैध डंपिंग की समस्या समेत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग को लेकर उठाए विषयों पर केंद्रीय मंत्री से बात करने का भरोसा दिया।विक्रमादित्य ने कहा कि पंचवक्त्र मंदिर पुल, पंडोह ब्रिज समेत बाढ़ में क्षतिग्रस्त सभी पुलों का पुनर्निर्माण भारत सेतु योजना में किया जाएगा। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है।उन्होंने कहा कि विभाग सड़कों की बहाली और मरम्मत के लिए प्राथमिकता पर कार्य कर रहा है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसानों-बागवानों की फसल समय पर मंडियों में पहुंचे। शिमला में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक करके सेब बैल्ट में सड़क बहाली के लिए अतिरिक्त बजट जारी किया गया है।
विधायकों ने दिए सुझाव
बैठक में उपस्थित मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा, धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ठाकुर, बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी, द्रंग के विधायक पूर्ण चंद, पूर्व मंत्री तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर, प्रकाश चौधरी और सोहन ठाकुर ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों को गति देने तथा प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने बैठक में समिति द्वारा दिए सभी निर्देशों का पूरा पालन तय बनाने का भरोसा दिया।इस अवसर पर एपीएमसी मंडी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, जिला परिषद सदस्य चंपा ठाकुर, कांग्रेस नेता चेतराम ठाकुर, शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अनिल सेन, पुलिस अधीक्षक सौम्या सांबसिवन, एडीसी निवेदिता नेगी, एडीएम अश्विनी कुमार समेत सभी विभागों के आला अधिकारी उपस्थित रहे।
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