Gujrat Politics : क्यों नहीं हुआ आखिर एक साथ हिमाचल और गुजरात चुनाव? ये है बड़ा कारण
Gujrat Politics : भारत में चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है और हर तरफ नेता अपने-अपने इलाकों में प्रचार प्रसार और रैलियां कर रहे हैं. लेकिन भारतीय चुनाव आयोग ने अभी तक गुजरात विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव के बारे में कोई भी घोषणा नहीं की है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया है कि गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी 2023 को पूरा होगा. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का भी चुनाव कार्यकाल 8 जनवरी को समाप्त हो रहा है. भारतीय चुनाव आयुक्त ने हिमाचल प्रदेश के लिए चुनाव के लिए 12 नवंबर की तारीख का ऐलान किया है और वोटों की गिनती अगले महीने 8 दिसंबर को होगी.
मीडिया रिपोर्टर से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के लिए अलग-अलग चुनाव तारीखों की घोषणा की जाएगी,क्योंकि दोनों ही स्थितियों में परंपरा, चुनावी तारीखों में अंतर और मौसमी कारकों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.
उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि चुनाव की तारीख जल्दी घोषित करने के बाद परिणामों के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ जाता है और इससे आचार संहिता की अवधि भी बढ़ जाती है. इसके अलावा दोनों विधानसभाओं के कार्यकाल की समाप्ति में 40 दिन का अंतर भी है.नियम तो ऐसा है कि 30 दिनों का अंतर होने से एक दूसरे के रिजल्ट प्रभावित नहीं होते.
Gujrat Politics : मौसम को बताया कारण
इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पत्रकार के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हिमाचल और गुजरात में वोटों की गिनती एक साथ होगी या नहीं है तो हम बाद में ही बताएंगे. यह घोषणा भी हम गुजरात के चुनाव की तारीखों की घोषणा के समय करेंगे. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव के लिए उन्होंने मौसमी कारणों का हवाला भी दिया है. का कहना है कि हिमाचल में बर्फबारी शुरू होने से पहले ही चुनाव पूरे हो जाने चाहिए खासकर उन इलाकों में जो ऊंचाई पर स्थित है.
Gujrat Politics : फर्जी खबरों पर होगी नजर
इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर चुनाव को लेकर फर्जी खबरे फैलाने वालों पर भी सख्त नजर रखी जाएगी. अगर कोई इंसान फर्जी खबर फैलाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही हम किसी भी चुनाई प्रदेश में किसी भी तरह का प्रलोभन देने का प्रस्ताव बर्दाश्त नहीं करेंगे.
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