Himachal News: हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को OPS बहाल कर दी है सरकार ने अधिसूचना जारी कर प्रदेश के सरकारी सहित बोर्डो निगमो के लगभग 1 लाख 36 हजार कर्मियों को OPS का लाभ देने का दावा किया है
लेकिन प्रदेश में OPS बहाल करना सरकार व प्रशासन को टेड़ी खीर साबित हो रहा है । सरकार ने तो OPS बहाली की अधिसूचना कर दी है
बिजली बोर्ड के कर्मियों ने OPS के लिए बोर्ड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया
लेकिन बोर्डो निगमो में यह बड़ी चुनोती बनी हुई है बीते दिनों बिजली बोर्ड के कर्मियों ने OPS के लिए बोर्ड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया उसके बाद विभाग हरकत में आया और अब नगर निगम के कर्मचारियों ने भी OPS के लिए मोर्चा खोल दिया है शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के नगर निगम के कर्मचारियों ने OPS के लिए नगर निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार ने प्रदेश के सभी बोर्डो निगमो के कर्मियों को OPS बहाली की नोटिफिकेशन कर दी है लेकिन निःगम प्रशासन ज्ञापन देने के बाद भी आनाकानी कर रहा है.
कर्मचारियों को जीपीएफ खाते अलॉट हो जाएंगे लेकिन ऐसा नही हुआ
उंन्होने बताया कि निगम प्रशासन ने कर्मचारियों का कटने वाला सीपीएफ काटना भी पिछले महीने बन्द कर दिया जिसके बाद कर्मचारियों को लग रहा रहा था कि अब कर्मचारियों को जीपीएफ खाते अलॉट हो जाएंगे लेकिन ऐसा नही हुआ है।नगर निगम कर्मचारी महासंघ के नेता ने कहा कि नगर निगम के कर्मचारी जो NPS के दायरे में आते है वो पिछले डेढ़ महीने से लगातार प्रशासन के समक्ष मांग उठा रहे है कि नगर निगम के कर्मचारियों के जीपीएफ एकाउंट बनाए जाए लेकिन नगर निगम प्रशासन नोटिस देने के बाद भी हवाला दे रहा है कि उन्होंने इसको लेकर सरकार को क्लेरिफिकेशन के लिए भेज दिया है लेकिन नगर निगम कर्मचारियो का कहना है कि इसको लेकर क्लेरिफिकेशन लेने की वैसे तो कोई जरूरत ही नही है क्योंकि अधिसूचना में लिखा है कि बोर्डो निगमो के सभी कर्मचारियों को ops दी जाएगी जो nps के दायरे में आते है लेकिन अगर नगर निगम प्रशासन को क्लेरिफिकेशन ही लेनी थी तो पहेले ले लेनी चाइये थी ।
कर्मचारियों को 60 दिनों में बिलिंग देनी है लेकिन नगर निगम प्रशासन अभी भी क्लेरिफिकेशन ले रहा
उंन्होने कहा कि उन्होंने इस मसले को लेकर नगर निगम आयुक्त व नव निर्वाचित नगर निगम महापौर से भी बैठक कर उनके समक्ष भी मांग उठाई है। उंन्होने कहा की सरकार द्वारा जारी SOP में साफ शब्दों में कहा गया है कर्मचारियों को 60 दिनों में बिलिंग देनी है लेकिन नगर निगम प्रशासन अभी भी क्लेरिफिकेशन ले रहा है जिसके कारण कर्मचारियों को आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है आगामी रणनीति को लेकर उन्होंने प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ शब्दों में कहा कि आयुक्त नगर निगम ने उन्हें अभी मिलने बुलाया है बैठक में क्या फैसला होता है उसके बाद आगामी रणनीति पर कर्मचारी महासंघ फैसला लेगा।
see more..Himachal News: तनुजा केस मेंआत्महत्या नहीं हत्या का मामला दर्ज करने की उठाई मांग
