केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किसानों के कल्याण और विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। किसानों की भलाई के लिए सरकार की तरफ से कई खास तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं की सहायता से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि सभी किसान आर्थिक रूप से और अधिक मज़बूत बने और इसके लिए हाल ही में सरकार ने PM Kusum Yojana के तहत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।
आपको बता दें PM Kusum Yojana के तहत किसानों को सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी राज्यों पर निर्भर करती है। इस योजना के माध्यम से सरकार बंजर जमीन पर सोलर पंप की सहायता से किसानों को खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें सरकार इस योजना के तहत 60% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है।
PM Kusum Yojana से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी
आपको बता दें इस साल सोलर पंप के कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि के चलते सोलर पैनल के टेंडर में 18 से 20 फीसदी तक इजाफा देखने को मिला था। इसके चलते किसानों के कृषक अंशभार में भी वृद्धि देखने को मिली। इसी के चलते अब सरकार द्वारा किसानों को 60 फीसदी तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसके लिए कुल 168.63 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया है।
इस योजना की सहायता से सरकार किसानों को सोलर पंपों की स्थापना के लिए प्रेरित कर रही है, जिससे डीजल एवं बिजली की खपत कम होगी और कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता में भी कमी देखने को मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें साल 2023 से लेकर 2024 तक कुल 30 हजार सोलर पंप की स्थापना हुई है।
PM Kusum Yojana का उद्देश्य
बिजली और ईंधन के इस्तेमाल से किसानों के खर्च में काफी ज्यादा वृद्धि हो जाती है। इसलिए सरकार ने किसानों के खर्च को कम करने और उनकी आय में वृद्धि के लिए इस स्कीम को शुरु किया है। इसकी सहायता से किसानो को बिजली के साथ-साथ सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। PM Kusum Yojana के तहत सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए आपके पास 4 से 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। इससे 15 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। किसान इस बिजली को बेचकर भी अच्छा ख़ासा पैसा कमा सकते हैं।
PM Kusum Yojana के तहत आवेदन के लिए आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जमीन के कागजात और पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। योजना के लिए आवेदन हेतु आपको अपने राज्य के किसान पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। अगर आप चाहें तो टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
