Startup India : अब केंद्र सरकार दे रही है स्टार्टअप शुरू करने वालो को 10 करोड़ तक का कर्ज, अधिसूचना जारी
Startup India: देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत स्टार्टअप कंपनियों को बिना किसी गारंटी के 10 करोड़ तक कर्ज दिया जा सकता है। सरकार ने योजना को अधिसूचित कर दिया है।
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने एक बयान में कहा कि 6 अक्टूबर या उसके बाद मंजूर किए गए कर्ज इस योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना के तहत स्टार्टअप की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने की अवधि के लिए कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्ही स्टार्टअप को कर्ज मिलेगा जो डीपीआईआईटी की अधिसूचना या समय-समय पर इस में होने वाले बदलाव के मुताबिक स्टार्टअप की परिभाषा के दायरे में आएंगे। सरकार के इस कदम से देश की स्टार्टअप कंपनियों को पूंजी जुटाने में मदद मिली है। इस क्रेडिट सुविधा को किसी अन्य गारंटी योजना के तहत कवर नहीं किया जाएगा।
Startup India: सरकार करेगी ट्रस्ट की स्थापना
इस योजना के लिए भारत सरकार एक ट्रस्ट या फंड की स्थापना करेगी। यह ट्रस्ट ही कर्ज के लिए गारंटी देने का काम करेगा। इसका प्रबंधन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। ट्रस्ट की जिम्मेदारी स्टार्टअप को दिए गए कर्ज के डिफॉल्ट होने पर कर्ज देने वाले बैंक को भुगतान की गारंटी देना है।
इसका उद्देश्य से ही उधारकर्ताओं को दिए गए कर्ज में छूट की स्थिति में भुगतान की गारंटी देना है। वह स्टार्टअप्स के लिए ही पात्र होंगे जो स्थिर राजस्व हासिल कर रहे हैं।
Startup India: 100 से ज्यादा स्टार्टअप बने यूनिकॉर्न
पिछले कुछ सालों से सरकार की तरफ से स्टार्टअप को काफी मदद मिल रही है। इस वजह से 100 स्टार्टअप अब तक यूनिकॉर्न बन चुके हैं। जिन स्टार्टअप का मूल्यांकन एक बार अरब डॉलर होते हैं। उन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए पांच 6 साल में 10,000 से स्टार्टअप को जेनेसिस कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखा गया है।
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