केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है इस योजना का उद्देश्य सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है इसमें सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी मुहैया करवाई जा रही है सभी गांवों को इस सुविधा का लाभ मिल सके इसके लिए सरकार ने ‘मॉडल सौर गांव’ क्रियान्वयन को भी योजना में सम्मलित किया है। 12 अगस्त 2024 को सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ‘मॉडल सौर गांव’ के क्रियान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक इस योजना के घटक के रूप में पूरे भारत में हर जिले में मॉडल सौर गांव बनाने पर जोर दिया गया है। इसका मकसद सौर ऊर्जा की स्वीकार्यता को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों की जरूरतों को बढ़ावा देना है।
आवंटित हुए 800 करोड़ रुपये
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए सरकार की तरफ से 800 करोड़ रूपये आवंटित किये गए है इसमें चुने गए हुए गांवों को एक करोड़ रूपये तक राशि दी जाएगी। वही एमएनआरई ने मॉडल सौर गांव के क्रियान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश 9 अगस्त, 2024 को अधिसूचित किये थे। गांवों का चयन एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए किया जाना है। इसमें जिला-स्तरीय समिति गांव का चयन करेगी। उसके छह महीने बाद स्थापित समग्र वितरित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के आधार पर गांवों का मूल्यांकन किया जाएगा।
भारत सरकार के द्वारा 29 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य छतों पर लगने वाले संयंत्रों की क्षमता की हिस्सेदारी को बढ़ाना और आवासीय घरों को बिजली उत्पादन को सशक्त बनाना है इस योजना की कुल राशि 75,021 करोड़ रुपये है और इसे 2026-27 तक लागू किया जाना है।
