महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए मिट्टी, छोटे छोटे पत्थर, बोल्डर और अन्य छोटे खनिजों को मंजूरी दे दी गयी है इस निर्णय से विशेष रूप से किसानों, आवास योजना के लाभार्थियों और अन्य ग्रामीण विकास परियोजना में काम करने वाले श्रमिकों को लाभ मिलेगा। इस निर्णय से राज्य में विभिन्न विकास कार्यो में तेजी लाने और स्थानीय संसाधनों का उपयोग को मंजूरी मिल जाएगी।
स्थानीय विकास के लिए खनिज का उपयोग
महाराष्ट्र सरकार की इस पहल से ग्रामीण और शहरी इलाकों में जल निकायों, सड़क निर्माण और बांधो के विकास को काफी फायदा होगा। इस फैसले के तहत किसानों को अपने खेतों में तालाब बनाने, जल निकायों को गहरा या सीधा करने के लिए जरूरी सामग्री मिल जाएगी। इसके साथ ही इन खनिजों के इस्तेमाल से ‘मातोश्री ग्राम समृद्धि शेट सड़क योजना” के तहत सड़को का पुनः निर्माण किया जाएगा।
किसानों को पहुंचेगा फायदा
महाराष्ट्र सरकार की इस योजना का लाभ सबसे अधिक उन किसानों को होने वाला है जो अपने खेतों में तालाबों का निर्माण करना चाहते है इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार की इस योजना से लाभार्थियों को अनुमति शुल्क से भी लाभ मिलेगा। इससे उनके लिए निर्माण कार्य सरल और सस्ता होगा। जिससे उनका वित्तीय बोझ भी कम होगा और वह आसानी से अपने घरो और खेतों की जरूरत पूरी कर सकते है।
टैक्स पर छूट
आमतौर पर खनिजों के उपयोग पर रॉयल्टी और अनुमति शुल्क लिया जाता है लेकिन इस राज्य सरकार की इस नीति के तहत किसानों और आवास योजना के लाभर्थियो के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका सीधा लाभ किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यो से जुड़े लोगो को मिलेगा। इससे उनके आर्थिक विकास में न केवल वृद्धि होगी बल्कि विकास परियोजना में भी तेजी आएगी।
राज्य की नई रेत खनन नीति
महाराष्ट्र राजस्व मंत्री ने हाल ही में नई खनन नीति की घोषणा करते हुए बताया की इसका प्रमुख उद्देश्य उत्खनन को रोकना और पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ावा देना है, इस नीति का उद्देश्य रेट खनन के क्षेत्र में अनुशासन और पारदर्शिता लाना है। इससे पर्यावरणीय को ध्यान में रखते हुए खनिजों का वैधानिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो राज्य सरकार की विकास योजनाओ में मदद करता है।
