Himachal News: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला मंडी द्वारा सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की प्रति कुलपति व अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से मख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया ।
विद्यार्थी परिषद की प्रदेश समीक्षा योजना बैठक में प्रदेश भर की समस्याओं की समीक्षा की गई थी तथा इन समस्याओं को इस ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार के समक्ष रखा गया .
समस्याओं में छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार छात्र संघ चुनाव की जल्द बहाली
इन समस्याओं में छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार छात्र संघ चुनाव की जल्द बहाली ,वर्ष 2013 से विद्यार्थि परिषद इस मांग को उठाती रही है परंतु सरकारें इस ओर कोई कदम नहीं उठाती हैं तथा सर्वविदित है कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में स्थायी कुलपति व प्रति कुलपति नहीं है ,यह विश्वविद्यालय के भविष्य के लिए अत्यंत चिंताजनक बात है ,इसके अलावा देखा जाता है कि प्रदेश भर में कई ऐसे महाविद्यालय है जिनमें आधारभूत सरंचना का अभाव है.
विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन के माध्यम से इस समस्या को प्रसाशन के समक्ष रखा
विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन के माध्यम से इस समस्या को प्रसाशन के समक्ष रखा। इसके अलावा देखा जा रहा है कि प्रदेश भर के कई ऐसे स्कूल व महाविद्यालय हैं जो कि बिना प्रचार्य ,एवम शिक्षकों के ही चल रहे हैं अतः विद्यार्थि परिषद इन पदों पर शीघ्र नियुक्ति की मांग करती है । इसके अलावा एग्जामिनेशन रेजिस्ट्रेशन प्रॉसेस में देरी , गड़बड़ी अत्यंत चिंता के योग्य बात है ।शोधार्थियों को मिलने वाली 3000 शोध प्रोत्साहन राशि जल्द से जल्द प्रदान की जाए ।
इसके अलावा डॉ यशवंत सिंह परमार विवि नौणी , हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय व कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में बढ़ी हुई फीस विद्यार्थियों के लिए सरदर्द बनी हुई है ,अतः विद्यार्थी परिषद सरकार से मांग उठाती है कि इस ओर संज्ञान लिया जाए।सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी द्वारा पूर्व में जे ए ओ आईटी की परीक्षा करवाई गई थी .
जिसमे प्रदेश भर के हज़ारों युवाओं ने आवेदन किया था पंरतु अभी तक ये नतीजे घोषित नहीं किये गए हैं ,यह हज़ारों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री एवम शिक्षा मंत्री के समक्ष उपरोक्त मांगे रखी ,तथा यह चेतावनी भी दी कि यदि जल्द इन पर संज्ञान न लिया गया तो विद्यार्थी परिषद उग्र से उग्र आंदोलन करेगी जिसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी ।
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