Himachal News: मज़दूर संगठन सीटू की मंडी ज़िला कमेटी की बैठक कामरेड तारा चन्द भवन में आयोजित की गई।जिसकी अध्यक्षता ज़िला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने की और राज्य महासचिव प्रेम गौतम इसमें विशेष तौर पर शामिल हुए।
बैठक में सीटू से सबंधित आंगनवाड़ी, मिड डे मील, मनरेगा, भवन एवं सड़क निर्माण, फोरलेन, रेहड़ी फहड़ी, सफ़ाई, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट,आउटसोर्सिंग, कांट्रेक्ट मज़दूर यूनियनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
मज़दूरों को जागरूक करने के लिए योजना बनाकर अभियान शुरू करने जा रही है
बैठक में राज्य महासचिव ने कहा कि केंद्र सरकार की मज़दूर विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ हाल ही में दिल्ली में हुई रैली में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने का आह्वान किया है जिसके लिए सीटू हिमाचल प्रदेश में भी अभी से मज़दूरों को राजनेतिक तौर पर जागरूक करने के लिए योजना बनाकर अभियान शुरू करने जा रही है।जिसकी शुरुआत 1मई को होने वाले मज़दूर दिवस से की जायेगी।भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मंडी में ज़िला स्तरीय मज़दूर दिवस मनाया जायेगा जिसमें सभी यूनियनों के सदस्य भाग लेंगे और 30 जून को सीटू का स्थापना दिवस मनाया जाएगा।
जागरुकता फैलाने के लिए अभियान चलाया जाएगा
इस पूरे महीने में भाजपा सरकार की साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक आधार पर की जा रही विभाजनकारी राजनीति के बारे में पर्चा वितरण और जागरुकता फैलाने के लिए अभियान चलाया जाएगा।उन्होंने बताया कि1मई को मंडी नगर निगम कार्यालय पर रेहड़ी फहड़ी वालों को नाजायज़ तंग करने के ख़िलाफ़ भी प्रदर्शन किया जायेगा। 25 अप्रैल को आंगनवाड़ी यूनियन वर्करों को एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट द्धारा ग्रेच्यूटी देने के फ़ैसले को लागू करने बारे माँगपत्र दिया जायेगा।बन्द हो रहे स्कूलों और पच्चीस बच्चों की संख्या पर मिड डे मील वर्करों की छंटनी पर रोक लगाने और इन्हें 12 माह का वेतन देने तथा इनके लिए स्थायी नीति बनाने के लिए प्रदर्शन किया जायेगा।
सरकार और राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के ख़िलाफ़ जनअभियान शुरू करेगी
जिसकी रूपरेखा 30अप्रैल को होने वाली बैठक में बनाई जायेगी।बैठक में मनरेगा और निर्माण मज़दूरों का पंजीकरण और उन्हें मिलने वाली सहायता पिछले सात माह से रोकने के लिए प्रदेश सरकार की निंदा की और अगर 30 अप्रैल तक इस बारे निर्णय नहीं लिया गया तो यूनियन मई माह में सरकार और राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के ख़िलाफ़ जनअभियान शुरू करेगी और 5 जून को बोर्ड कार्यालय पर विशाल विरोध प्रदर्शन किया जायेगा।मनरेगा मज़दूरों को 120 दिनों का रोज़गार दिलवाने के लिए पँचायत स्तर पर रोज़गार दिवस आयोजित करके काम के लिए आवेदन किये जायेंगे।
पंचायतों में जनरल हैड के कार्यों में भी मनरेगा मज़दूरों को काम देने के लिए भी मांग उठाई जाएगी
इसके अलावा पंचायतों में जनरल हैड के कार्यों में भी मनरेगा मज़दूरों को काम देने के लिए भी मांग उठाई जाएगी।बैठक में फैसला लिया गया कि आउटसोर्सिंग मज़दूरों को विभागों में समायोजित करने के लिए नीति बनाने और पहले से कार्यरत कर्मचारियों को ही प्राथमिकता देने की भी मांग की गई।रेहड़ी फहड़ी यूनियन की राज्य स्तरीय बैठक भी मंडी में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
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