माकपा ने बल्ह में प्रस्तावित हवाई अड्डे का किया विरोध
नई सरकार से इसका स्थान बदलने की उठाई मांगमंडी:मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मंडी ज़िला कमेटी की बैठक आज कॉमरेड तारा चन्द भवन मंडी में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता ज़िला सचिवालय सदस्य सुरेश सरवाल ने की और भूपेंद्र सिंह ने रिपोर्ट पेश की।बैठक में पार्टी नेता व पूर्व विधायक राकेश सिंघा विशेष तौर पर उपस्थित हुए।बैठक में प्रदेश में बनी नई सरकार द्धारा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने के फ़ैसले का स्वागत किया और सरकार से प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी को कम करने के लिए तुरन्त कदम उठाने की मांग की गई और सर्विस सलेक्शन बोर्ड हमीरपुर की कर्यप्रणाली सुधारते हुए लंबे अरसे से रुकी भर्तीयों की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाये।माकपा नेता राकेश सिंघा ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने बिना बजट के जो संस्थान अपने कार्यकाल के अन्तिम छह महीने में खोले थे उन्हें गुण दोष और जरूरत के आधार पर पुनः स्थापित किया जाये।उन्होंने सरकार से बरमाणा और बाग्घा के सीमेंट उद्योगों को तुरंत बहाल करने के लिए कदम उठाने की मांग की गई जिससे एक लाख परिवारों की रोज़ी रोटी प्रभावित हो गई है।माकपा ने बल्ह की उपजाऊ भूमि पर प्रस्तावित हवाई अड्डे को यहां के बजाए किसी दूसरे स्थान पर बनाने की मांग की है और इस बारे मुख्य संसदीय सचिव सुंदर ठाकुर के उस ब्यान की भी निंदा की गई जिसमें उन्होंने इसके निर्माण कार्य में तेज़ी लाने बारे गत दिनों मंडी आकर ब्यान दिया था।पार्टी का मानना है की हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जाहू सबसे उपयुक्त स्थान है।इसके अलावा यह भी मांग की गई कि प्रदेश में बन रहे फोर लेन व राष्ट्रीय उच्च मार्गो के लिए ली जा रही भूमि का चार गुणा मुआवजा भूमि मालिकों को दिया जाये।पार्टी ने गत सरकार में रहे जलशक्ति मंत्री द्धारा पाईपों की ख़रीद औऱ नियमों को ताक पर रखकर की गई हज़ारों मज़दूरों की भर्ती प्रक्रिया की तुंरत जांच करवाई जाये।इसके अलावा मंडी कांगनी धार में बन रहे शिवधाम परिसर निर्माण में लगी कम्पनी जो वर्त्तमान में कथित तौर पर काम अधूरा छोड़ कर भाग गई है के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है।पार्टी ने वर्तमान वर्ष में मनरेगा योजना के लिए केंद्र से समय पर बजट न आने के कारण मज़दूरों को निर्धारित दिनों का काम न मिलने पर चिंता व्यक्त की है और केंद्र सरकार द्धारा बीस कार्यों की शर्त और ऑनलाईन हाज़री के नियम को निरस्त करने की भी मांग की है।पार्टी ने मंडी ज़िला में स्वाथ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने, आउटसोर्स के बजाए रेगुलर आधार पर विभागों में भर्ती करने, प्रदेश में चालीस हजार से ज़्यादा आउटसोर्सिंग आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नीति बनाने,मनरेगा मज़दूरों को 350 रु दिहाड़ी देने, आंगनवाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्करों को सरकारी घोषित करने की भी मांग की है।किसानों और बागवानों की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने और उसे लागू करने तथा आवारा पशुओं की समस्या से निज़ात दिलाने के लिए इनके दूसरे राज्यों को ले जाने पर पूर्व भाजपा सरकार द्धारा लगाये प्रतिबंध को हटाने की भी मांग की है।पार्टी ने आगामी 5 अप्रैल को महदूरों और किसानों के संसद मार्च को समर्थन देने का भी निर्णय लिया है।संगठन सबंधी निर्णयों में 1से 3 फ़रवरी तक कुल्लू में राज्य स्तरीय कुलवक्तिओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।इसके अलावा छात्रों, युवाओं और महिलाओं की मांगों पर भी योजना बनाकर अभियान चलाने का फ़ैसला लिया गया।बैठक में भूपेंद्र सिंह, राजेश शर्मा, जयवंती शर्मा, महेंद्र राणा, सुरेश सरवाल, जोगिन्दर वालिया, रविन्द्र कुमार, रविकांत, इंद्र सिंह, बिहारी लाल, दिनेश काकू, वीना वैद्या, सुनीता विष्ट, भीम सिंह आदि ने भाग लिया।
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