Enhanced Pension Coverage: दोस्तों अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है अब आप बढ़ी हुई पेंशन कवरेज का ऑप्शन चुन सकते हैं जो कि 2014 से लागू थी और यह अगले 4 महीने के अंदर आप अपनी नियोक्ताओं के साथ संयुक्त रूप से कर सकते हैं
यह कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा है। वहीं आपको बता दे की 2014 से पहले विस्तारित पेंशन कवरेज (Enhanced Pension Coverage) को नहीं चुनने वाले पात्र कर्मचारी भी अगले 4 महीने में कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 का हिस्सा बन सकते हैं.
Enhanced Pension Coverage: लाभ मिलेगा अधिक
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 1 सितंबर 2014 तक ईपीएस (EPS) के मौजूदा सदस्य रहे कर्मचारी अपने ‘वास्तविक’ वेतन का 8.33% तक योगदान दे सकते हैं. पहले वे पेंशन-योग्य वेतन का 8.33% योगदान ही दे पाते थे और इसकी भी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रतिमाह तय की गई थी. लेकिन अब कर्मचारी इस योजना में अधिक योगदान दे सकेंगे जिससे उन्हें अधिक लाभ भी होगा.
Enhanced Pension Coverage: शर्तों को किया निरस्त
सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के संशोधनों में उन शर्त को निरस्त कर दिया, जिसमें कर्मचारी के लिए 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक के वेतन का 1.16% योगदान अनिवार्य किया गया था. कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि सरकार पेंशन फंड ईपीएफओ (EPFO) के केंद्रीय बोर्ड के न्यासियों की असाधारण बैठक बनाए ताकि शीर्ष अदालत के इस फैसले को जल्द लागू किया जाए.
अगस्त 2014 में पेंशन योजना में संशोधन करते हुए पेंशनयोग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए प्रति माह कर दी गई थी इससे पहले यह सीमा 6,500 रुपए प्रति माह थी. इससे सदस्य और उनके नियोक्ता के लिए वास्तविक वेतनों का 8.33% योगदान संभव हो सका।
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