महाराष्‍ट्र में लाडकी बहीण योजना में अब 1500 की जगह मिलेंगे 500 रूपये, विपक्ष ने साधा सीधा निशाना

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महाराष्ट्र की लाडकी बहीण योजना ने एक बार फिर राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, इस योजना के तहत करीब 8 लाख से अधिक लोगो को लाभ मिल रहा है जिन्हे प्यार से लाड़ली बहन के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत के 500 रूपये प्रति महीने मिलते है जबकि पहले यह क़िस्त 1500 रूपये प्रति महीने के हिसाब से दी जाती है। यह योजना को राज्य के किसानों के लिए कर्ज माफ़ी में सबसे बड़ा रोड़ा बताया जा रहा है वही दिलचस्प बात यह है कि इसी योजना को साल 2024 में महायुति गठबंधन को मिली जीत का श्रेय दिया जाता है।

क्या है इस योजना की शर्ते
लाडकी बहीण योजना के तहत, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने वाली महिला किसानों को अब सिर्फ 500 रुपये ही हर महीने में मिलते है वही केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से इस योजना के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना से सालाना 12,000 रुपये यानी प्रति योजना 6,000 रुपये महिला किसानों को मिलते हैं। इसके विपरीत, लाडकी बहीण योजना प्रति वर्ष 18,000 रुपये प्रदान करती है। इस वजह से किसान सम्मान निधि से लाभान्वित होने वाली महिलाओं को सालाना सिर्फ 6,000 रुपये का अंतर मिलेगा, जो 500 रुपये प्रति माह के बराबर है। वही लाडकी बहीण योजना की शर्तों के अनुसार, बाकी सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने वाली महिलाएं इस कार्यक्रम के तहत पूरी राशि नहीं पा सकती है।

विपक्ष पर लगाया आरोप
लाडकी बहीण योजना को चुनाव के दौरान वोट बैंक की रणनीति के रूप में पेश किया गया है लेकिन सरकार अब धीरे धीरे फायदा कम कर रही है इस योजना को पूरी तरह से खत्म कर दिया दिया गया है वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, ‘सरकार लाडकी बहीण के साथ विश्वासघात कर रही है.’ वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा, ‘हमने पहले भी इस योजना को लेकर चिंता जताई थी, इसके बावजूद बिहार में हो रहे चुनावों, उपचुनावों और बाकी जगहों पर यही हथकंडे अपनाए गए। वहीं सरलार ने महिलाओं को 2100 रूपये देने का वादा किया था। वहीं बहुमत हासिल करने के बाद में अब केवल 500 रूपये दे रही है। यह लाड़ली बहन के साथ साफ तौर पर विश्वासघात है।

सरकार ने आरोपों की किया इंकार
वहीं महाराष्‍ट्र के वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया, वहीं ‘योजना की शर्तों को पूरा करने वाली महिलाओं को कोई कटौती नहीं झेलनी पड़ेगी और उन्हें पूरे 1500 रुपये मिलते रहेंगे और विपक्ष हताशा और निराशा में गलत सूचना फैला रहा है। जायसवाल ने भरोसा दिलाया है कि जैसे-जैसे राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, योग्‍य महिलाओं के लिए फायदों को बढ़ाया जाएगा।

Durg Rathor
Author: Durg Rathor

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