Natural Gas Price: गुरुवार को नेचुरूल गैस यानि प्राकृतिक गैस की कीमत को लेकर केंद्र मंत्रीमंडल ने फैसला लिया। अब प्राकृतिक गैस की कीमत करने के लिए नए फॉर्मूले के लिए मंजूरी दे दी गई है। सीएनजी और पाइपलाइन आपूर्ति करने वाली रसोई गैस की कीमतों पर भी सरकार ने अधिकतम सीमा तय की है।
Natural Gas Price: PNG Gas होगी 10% कम, और CNG Gas में 6-9% के होंगे बदलाव
सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरूवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ एक बैठक की। जानकारी के अनुसार, शनिवार से डोमेस्टिक गैस की कीमतों को तय करने की प्रक्रिया में बदलाव होने शुरू किए जाएँगे। देश में पीएनजी गैस की कीमतें 10 प्रतिशत कम हो जाएंगी, वहीं सीएनजी की कीमतें 6 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक कम हो जाएगी।
Union Cabinet approves revised domestic gas pricing guidelines
— ANI Digital (@ani_digital) April 6, 2023
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Natural Gas Price: सूत्रों के मुताबिक, मंत्रीमंडल ने एपीएम गैस के लिए चार डॉलर प्रति एमएमबीटियू के आधार मूल्य पर मंजूरी दी है। अधिकतम मूल्य 6.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू रखने पर हरा झंडा दिखाया गया है।
Natural Gas Price: सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया एपीएम गैस जो कि पारंपरिक या पुराने क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस है, को अब अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे अंतराष्ट्रीय हब की तरह इंपोर्टेड क्रूड की कीमतों पर जोड़ा जाएगा। डोमेस्टिक गैस की कीमत अब इंडियन क्रड बास्केट के वैश्विक दाम के मंथली एवरेज का केवल 10 प्रतिशत होगी। जिसको हर महीने सूचित किया जाएगा। ऐसा करने से पीएमजी, सीएनजी, फर्टिलाइजर प्लांट वगैरह को फायदा होगा और साथ ही आम घरेलू उपभोक्ता को भी फायदा होगा।
भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023
Union Cabinet approves Indian Space Policy 2023, policy will aim to enhance the role of Department of Space, boost activities of ISRO missions and give larger participation of research, academia, startups and industry
— ANI (@ANI) April 6, 2023
केंद्र ने भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 को भी मंजूरी दी है। इस नीति के तहत इसरो, न्यूस्पेस इंडीया लिमिटेड और प्राइवेट क्षेत्र की संस्थाओं वाली संगठनों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ निर्धारित भी की हैं। स्पेस सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए सरकार ने पहले ही खोल दिया ताकि इस सेक्टर में विकास के लिए और प्रयास किए जा सकें। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया, नीति का उद्देश्य यह है कि अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही, इसरो मिशन की गतिविधियों को बढावा देना है और अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप सहित उद्योग का भी साथ देना है।
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