Education: उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों में योगा अनिवार्य किए जाने पर नियम लागू किए हैं. ड्राफ्ट की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और फाइनल टच देने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन को भेज दिया गया है. जिसके बाद इसे अमल में लाया जाएगा. मुख्य सचिव स्पोर्ट्स नवनीत सहगल के मुताबिक योगा को कंपलसरी करने का मकसद ज्यादा से ज्यादा युवाओं के टैलेंट को पहचानना है.
बता दे 5 से 14 साल तक के बच्चों में स्पोर्ट्स की तरफ झुकाव ज्यादा होता है. इसलिए स्कूल में योगा को अनिवार्य किए जाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है. इस अभियान में पब्लिक एसोसिएशन पार्टनर से पब्लिक रिलेशन पार्टनरशिप और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी जोड़ा जाएगा.
नवनीत सहगल के अनुसार लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने के लिए कहा गया है. जिसमें तीनों पोस्ट को रखा गया है.
इसमें स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स लो, स्पोर्ट्स डाटा एनालिटिक्स शामिल है. यह सभी यूथ के लिए होंगे. सभी जिला मुख्यालयों के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जॉब के लिए प्रशिक्षण और अभ्यास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि बच्चों के टैलेंट को और ज्यादा निखारा जा सके.
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए लगभग 100 करोड रुपए के को मंजूरी दी है. इस फंड से योगा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे. ताकि खिलाड़ियों और स्कूली छात्रों के लिए इस क्रम में योगा ट्रेंनिंग और अभ्यास करवाया जा सके.
नई नीति के तहत खेलो संघ और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को अकादमियों की स्थापना के लिए पट्टे पर जमीन दी जाएगी. खेल के मैदान के लिए निर्धारित ग्राम सभा की जमीन अकादमियों को लीज पर दी जाएगी. इस एकेडमी में कम से कम 50 % खिलाड़ी यूपी से होंगे.
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