Himachal OPS : 1 अप्रैल 2023 से, हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेगा, जिससे लगभग 1.36 लाख कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कटौती से छूट दी जाएगी।मुख्य सचिव ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर कहा कि ओपीएस को कैबिनेट के फैसले के अनुसार लागू किया जाएगा. 1 अप्रैल 2023 से एनपीएस के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों (कर्मचारी और नियोक्ता का हिस्सा) का योगदान बंद हो जाएगा।
तस्वीर में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह के साथ डिप्टी मुकेश आघ्नोत्री
कर्मचारियों को मूल वेतन का 50 प्रतिशत और पेंशन के रूप में डीए मिलेगा –
कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को बहाल करने का वादा किया था और कैबिनेट ने 13 जनवरी 2023 को इसके बारे में निर्णय लिया।कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के अनुसार, इस फैसले से सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों दोनों को लाभ होगा और 20 साल या उससे अधिक की सेवा वाले कर्मचारियों को मूल वेतन का 50 प्रतिशत और पेंशन के रूप में डीए मिलेगा।पुरानी पेंशन योजना को जनवरी 2004 से बंद कर दिया गया था, और उस तारीख के बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत नामांकित किया गया था।
आखिर में वह दिन आ ही गया,कर्मचारियों को जिस दिन का बेसब्री से इंतज़ार था।जी हाँ सरकार अब अपने किये गए वायदे को पूरा करने जा रही है।सरकार ने कहा की ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जाएगी लेकिन एनपीएस को बंद कर दिया जायेगा।हलाकि कर्मचारियों के लिए यह एक राहत की सांस है।
ओल्ड पेंशन स्कीम की हो गई है घोषणा –
जब से हिमाचल में कॉग्रेस जब से सत्ता पर आयी हैं, सभी के मन में केवल एक ही सवाल हैं और वह हैं ‘ओल्ड पेंशन स्कीम’,हिमाचल के कर्मचारी विभाग ने सुखविंदर सिंह को इसलिए चुना ताकी OPS बहाल हो सके.एक समय तो ऐसा भी आया की हिमाचल में OPS सरकार के लिए यह एक अहम् मुद्दा भी बन गया.जनता ने कॉग्रेस के ऊपर भरोसा किया ताकी ‘ओल्ड पेंशन स्कीम’ को लागू किया जा सके. कैबिनेट-विस्तार के बाद सीएम सुखविंदर सिंह ने यह घोषणा भी कर दी हैं की राज्य में इसी महीने OPS की बहाली भी की जाएगी.
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